32400 रु तक बढ़ सकती है सैलरी, आई अच्छी खबर – 7th Pay Commission: DA को लेकर केंद्रीय कर्मचारी खुश।

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7th Pay Commission का लोगो को इस खबर का बहुत समय से इंतजार था, आखिरकार यह खबर आ गयी। इसका फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है, आइये जानते है, इनके बारे में पूरी खबर।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है की, DA बढ़ने के साथ साथ उनकी अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी, जो पिछले काफी समय से अटकी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों कों इस एमी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, लेकन यदि नए नियम के अनुसार इसका भुगतान किया जाता है, तो यह 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा इससे सभी कर्मचारियो की सेलेरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को अपनी सेलेरी में सीधे दो साल के DA का फायदा मिलने वाला है MP: 5 Percent DA Gift To Employees - मध्यप्रदेश में सियासी घमासान के बीच कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का तोहफा | Patrika News
पिछली बार कब बढ़ाया था DA
जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, उसके पहले भी यह बढ़ाया गया था, हम आपको बता दे की जो भी भत्ता बढ़ा था, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3 की बढ़ोतरी हुई थी, इस साल जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है इसका मतलब अब यह सब मिलाकर टोटल 28 परसेंट हो गया है।
इस तरह से बढ़ेगी सैलरी ?
पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए निर्धारित है। यदि इसमें 15 परसेंट महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाये तो इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। इस बढ़ी हुई सेलेरी का फयदा इन सभी को मिलने वाला है। किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन पे मैट्रिक्स के मुताबिक 18,000 रुपए है, तो अब उसका वेतन 18,000 x 2.57 = 46,260 रुपए होने वाला है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल कंपनसेशन और HRA जैसे भत्तों को भी जोड़ा जायेगा इसके बाद ही सेलेरी निर्धारित होगी।
जून में भी बढ़ेगा 4% DA
जून 2021 के सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का ऐलान होना है, जिसमे यह 4 परसेंट बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यदि सबकुछ मिलाकर देखा जाए तो यह महंगाई भत्ता कुल 32 परसेंट पहुंच सकता है। जून 2021 तक DA में और 3-4 परसेंट का उछाल आने की उम्‍मीद है। इस समय DA 17 परसेंट के अनुसार pay किया जा रहा है। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइस करती है, जिसके बाद में इसे बढ़ाया जाता है।

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